अध्याय - 12

बहुस्तरीय नियोजन की संकल्पना

(Concept of Multi Level Planning)

प्रश्न- बहुस्तरीय नियोजन क्या है? वर्णन कीजिए।

उत्तर -

भारत में प्रादेशिक असमानताओं को कम करने के लिए बहु-स्तरीय नियोजन वि-नीति बनायी गयी है जिसमें राज्य, जिला तथा खण्ड स्तर पर कार्यकुशल नियोजन प्रणाली अपनायी गयी है, जो प्रादेशिक असन्तुलन को कम करने की महत्वपूर्ण व केन्द्रित नियोजन प्रणाली मानी गयी है। इसके तहत केन्द्र से राज्यों को, राज्यों से जिलों व विकास खण्डों को वित्तीय साधनों का हस्तान्तरण किया जाता है, जिसका मुख्य आधार 'पिछड़ेपन' को माना जाता है। किसी भी प्रदेश के क्षेत्रीय विकास के लिए अपनाया गया एक स्तरीय प्रारूप केवल एक ही क्षेत्र को विकसित करने में समर्थ होता है। अतः समग्र विकास के लिए विभिन्न शीर्षिक गतिविधियों, जैसे- कृषि, औद्योगिक प्रक्रिया, यातायात के साधनों का विकास, सिंचाई के साधनों का विकास तथा शैक्षणिक संस्थाओं का विकास आदि को नियमित रूप से विकसित करना आवश्यक है। असमानताओं को कम करने में अधिक लाभदायक सिद्ध होता है। भारत में प्रचलित बहुस्तरीय नियोजन की रूपरेखा निम्नलिखित हैं-

1. केन्द्र स्तरीय नियोजन - राष्ट्रीय महत्व के कार्यों, जैसे-रेलवे, बड़े बन्दरगाह, राष्ट्रीय राजमार्ग तथा अनुसंधान समस्याएँ, वृहद् शक्ति परियोजनाएँ, वृहद स्तर पर खनन कार्य तथा बड़ी सिंचाई परियोजनाओं आदि को केन्द्र सरकार द्वारा संचालित करने चाहिए जबकि विकास के अन्य क्षेत्रों को राज्य तथा अन्य निचले स्तरों को हस्तान्तरित किया जाना चाहिए इनमें कृषि, भूमि - विकास, पशुपालन, मत्स्यपालन, वानिकी, आवास, जलापूर्ति, स्वास्थ्य, सफाई, स्कूली शिक्षा व प्रौढ़ शिक्षा तथा स्थानीय विपणन आदि प्रमुख हैं।

2. राज्य स्तरीय नियोजन - राज्य स्तर पर सभी क्षेत्रों को समान रूप से प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन जिस सम्भाग में सबसे अधिक विकास की आवश्यकता महसूस की जाती है, वहाँ अधिक योजनाओं के आयाम तय किये जाते हैं। राज्य स्तर पर नियोजन की मशीनरी गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक व पश्चिम बंगाल में काफी सुदृढ़ है लेकिन देश के अन्य राज्यों में अभी यह कमजोर दशा में है, जबकि जिला स्तर एवं खण्ड स्तर पर संगठित होना शेष है। राज्य स्तर पर नियोजन प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए 1972 में योजना आयोग ने एक योजना बनाई। नियोजन प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण आवश्यक मानकर 1978-83 के दौरान विकास खण्ड के नियोजन का प्रादुर्भाव किया जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम को स्थानीय संसाधनों के उपयुक्त उपयोग द्वारा सुदृढ़ बनाना था।

3. जिला स्तरीय नियोजन - जिला स्तरीय नियोजन बह -स्तरीय नियोजन का ही एक उपतंत्र है, जिसमें एक नियोजन को एक तरफ राज्य नियोजन से तथा दूसरी ओर विकास खण्ड नियोजन से जोड़ना आवश्यक माना गया है। विकास खण्ड स्तर पर पंचायत समितियाँ विकास कार्यों की निगरानी रखती हैं। यहीं से स्थानीय स्तर नियोजन (Local Level Planning) प्रारम्भ होता है जो विकास खण्ड एवं 'ग्राम' स्तर तक पहुँचता है।

4. खण्ड स्तरीय नियोजन - “विकास खण्ड स्तर पर नियोजन" पर दाँतेवाला समिति तथा “पंचायती राज संस्था" पर अशोक मेहता समिति का गठन योजना आयोग द्वारा किया गया जिसके उपरान्त विकास खण्ड के स्तर पर नियोजन के विचार पुनः प्रभावी हुए, क्योंकि योजना आयोग की मान्यता रही है कि विकास खण्ड नियोजन की प्राथमिक इकाई है तथा इसी के द्वारा स्थानीय पर्यावरण एवं क्षमता के अनुसार नियोजन किया जा सकता है। दाँतेवाला समिति ने निम्नलिखित क्रियाओं को विकास खण्ड स्तर पर नियोजित तथा क्रियान्वित करने की अनुशंसा प्रस्तुत की-

(1 )  मत्स्यन (Fisheries)
(2)  मृदा संरक्षण एवं जल प्रबन्ध (Soil Conservation and Water )
(3)  सार्वजनिक सुविधाएँ (Social Amenities)-
(i) आवास,
(ii) स्थानीय परिवहन,
(iii) शिक्षा,
(iv) स्वास्थ्य तथा पोषण,
(v) जनकल्याण कार्यक्रम, सफाई,
(vii) पेयजल आपूर्ति,
(4)  गौण सिंचाई,
(5)  कृषि एवं सम्बन्धित कार्य,
(6)  वानिकी,
(7)  कुटीर एवं लघु उद्योग,
(8)  स्थानीय आधारभूत सुविधा,
(9)  पशुपालन एवं मुर्गीपालन,
(10)  कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण,
(11)  कृषि के लिए उर्वरक, कीटनाशक आदि साधन जुटाना,
(12)  स्थानीय युवकों को प्रशिक्षण तथा स्थानीय जनसंख्या के कौशल में वृद्धि

विकास खण्ड के स्तर पर अनेक समस्याएँ सामने आती हैं, जिनमें इस स्तर पर कोई संगठित क्रियान्वयन संस्था का अभाव प्रमुख समस्या है। विकास खण्ड अधिकारी योजनाओं को ऊपर के निर्देशों के अनुसार क्रियान्वित करना अपना उत्तरदायित्व मानता है। विकास खण्ड स्वयं भी योजना बनाने में सक्षम नहीं है। अतः लघु स्तर पर नियोजन के लिए उपयुक्त नियोजन इकाई की आवश्यकता है, जो निर्णय करने में ऊपरी दबाव से मुक्त हो तथा सक्षम हो।

5. स्थानीय स्तर नियोजन - भारत की बहु-स्तरीय नियोजन प्रक्रिया का यह सबसे निचला स्तर है। इस स्तर पर देश में नियोजन के तीन प्रारूप मिलते हैं स्थानीय स्तर पर भारतीय जनसंख्या की आर्थिक रूपरेखा में पायी जाने वाली विविधता के कारण विकसित ये तीन प्रारूप निम्न प्रकार हैं-

(i) ग्राम-स्तरीय नियोजन - इसकी इकाई ग्राम पंचायत है तथा इस स्तर के नियोजन की प्रक्रिया पंचायत समिति के माध्यम से सम्पन्न होती है।

(ii) पहाड़ी क्षेत्र नियोजन - यह उन क्षेत्रों में कार्यान्वित है, जहाँ की आर्थिक गतिविधियाँ ग्राम-स्तरीय नियोजन के प्रदेशों से भिन्न हैं।

(iii) जनजातीय क्षेत्र नियोजन - ऐसा नियोजन उन क्षेत्रों में प्रचलित है, जहाँ का न केवल आर्थिक जन-जीवन ही भिन्न है बल्कि इनकी सांस्कृतिक बनावट इस स्तर के दो अन्य वर्षो से काफी भिन्न है।

इस स्तर के नियोजन के अन्तर्गत शामिल प्रमुख गतिविधियाँ निम्न प्रकार हैं-

(i) कृषि का स्थानीय / जमीनी स्तर पर प्रोत्साहन
(ii) ग्रामीण उद्योग
(iii) चिकित्सा सुविधाएँ
(iv) मातश्त्व (प्रसूति), महिला एवं बाल कल्याण
(v) सामुदायिक चारागाह का रख-रखाव
(vi) ग्रामीण सड़क, टैंक एवं कुएँ
(vii) सफाई एवं अन्य सामाजिक- आर्थिक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।

बहुस्तरीय नियोजन के प्रत्येक स्तर पर प्रमुख कार्य निवेश की मात्रा को निर्धारित करना होता है, जिसके उपरान्त इसका आवंटन आर्थिक क्षेत्रों, विकास खण्डों व परियोजनाओं आदि के अनुसार किया जाता है। नियोजन अभिकरण में अर्थशास्त्रियों, तकनीकी विशेषज्ञों तथा प्रशासकों के पूर्ण सहयोग की अपेक्षा की जाती है। नियोजन का यह पूर्ण कार्य व्यावसायिक होना आवश्यक है। भौतिक साधनों का निरन्तर सर्वेक्षण करते रहना चाहिए ताकि विभिन्न अज्ञात आर्थिक साधनों को तलाशकर उनका दोहन किया जा सके। इस प्रकार जनता द्वारा चयनित पंचायतों को भी विकास कार्यों के संचालन में अपनी भूमिका निभानी चाहिए।

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